देशमा अहिंसात्मक राजनीतिक विद्रोह (हिमालयन क्रान्ति) हुनसक्ने सम्भावना धेरै नै बढेर गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयन, र बाह्य हस्तक्षेपजस्ता कुराहरूले यस्तो वातावरण बनाइरहेका छन् । सुशासन, आर्थिक समृद्धि, र समावेशी नीतिहरूमार्फत यस्तो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

दिनेश रायमाझी
भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेको जेन–जी पुस्तामाथि राज्यले निर्मम दमन गरिदिँदा हाम्रो देशको राजनीति निकै तरल अवस्थामा पुगेको छ । जसको परिणाम अनिश्चित छ । हुन त हाम्रो राजनीतिक इतिहास लामो संघर्ष, परिवर्तन र अस्थिरताको बयानले लेखिएको छ । राणाशासनको अन्त्यदेखि प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनमा हामी नेपाली जनताको अथक संघर्ष र ठुलो बलिदानको मुख्य भूमिका रहेको छ ।

न्याय, स्वतन्त्रता, बराबरी र उन्नत जीवनको उत्कट अभिलाषा लिएर जनता सडकमा उत्रिएर संघर्ष गरेका थिए तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि देशमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने जनताको चाहाना अधुरै रहन गएको छ । यस्तो कुराले जनतामा धेरै ठुलो असन्तुष्टि सृजना गरिरहेको छ र त्यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा जानसक्छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।२०७२ को संविधान जारी भएपछि पनि देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । सबै राजनीतिक दलहरू गठबन्धन फेरबदल गर्दै जसरी पनि सत्तामा जाने खेलमा लाग्दा देश जहिले पनि अस्थिरताको सिकार बनिरहन बाध्य भयो, जसले गर्दा यो प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वासमा कमी ल्याउने काम गरिरहेको छ । नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि पनि जनताको मनमा ठुलो ह्रास आइरहेको छ, प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै हिँडिरहेका छन् । अन्य साना दलहरू पनि उस्तै देखिन्छन् । नेतृत्वले आफ्नै कर्मले आफूप्रति जनतामा अविश्वास बढाउने काम गरिरहेका छन् ।

जब जनताले नेतृत्वमाथि भरोसा गुमाउँछन्, तब वैकल्पिक शक्ति वा आन्दोलनको सम्भावना बढ्छ । देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा र ठुलो महामारीकै रूपमा फैलिरहेको छ । सुशासन भनेको कुन चराको नाम हो भन्नुपर्ने अवस्था छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले पनि देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको गम्भीर अवस्थालाई देखाउँछ । ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एयरपोर्ट असुली धन्दा, टेरामक्स घोटालाजस्ता काण्डहरूमा मुछिएका मानिसहरूको नाम हेर्दा भ्रष्टाचारको जरा कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।

भ्रष्टाचारले जनताको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको छ र सामाजिक असमानता बढाएको छ । सत्ताको केन्द्रमा रहेका, तिनीहरूको समीपमा रहेका मानिसहरूको सम्पत्तिमा असाधारण तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ । तर जनताको हालत झन्झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ । जनताले आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको देख्छन्, तब उनीहरूमा आक्रोश र विद्रोहको भावना जाग्नु स्वभाविक हुन्छ ।

देशको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कमजोर छ, र गरिबी तथा बेरोजगारीको समस्याले ठुलो जनसंख्यालाई प्रभावित गरेको छ । रोजगारीको निम्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । खान नपुग्ने तलब र आर्थिक आर्जन गर्ने अवसरहरूको कमीले युवाहरूमा मात्रै होइन तिनीहरूका अभिभावकहरूमा समेत निराशा पैदा गराएको छ । हालैका तथ्यांकअनुसार देशमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ, र यसले युवा जनसंख्यामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । देशमा आर्थिक असमानता बढिरहेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल लगातार बढ्दै जाँदो छ, जसले सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढावा दिइरहेको छ ।

माओवादी विद्रोहको जन्म हुनुमा पनि यस्तै आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक अन्याय प्रमुख कारक रहेका थिए । यदि सरकारले रोजगारीको सृजना गर्न, गरिबी हटाउन र देशको समग्र विकासमा ध्यान नदिएर अहिलेकै शैलीमा सत्ता सञ्चालन गर्दै अघि बढ्ने हो भने देशमा नसोचेको राजनीतिक घटना घट्न सक्छ र बंगलादेश वा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था उत्पन्न हुन पनि सक्छ ।

संघीयताको अवधारणालाई नेपालमा समावेशी शासन र विकासको आधार मानिएको थियो, तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै कमजोरीहरू देखिएका छन् । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त बजेट र स्वायत्तता प्रदान नगरेकाले तिनीहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । संघीयताले क्षेत्रीय र जातीय पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर मधेस, थारू र जनजाति समुदायहरूले आफूलाई अझै पनि उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यस्तो असन्तुष्टिले क्षेत्रीय आन्दोलन वा विद्रोहको सम्भावनालाई नै बल पुर्याउँछ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति धेरै संवेदनशील छ, भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीहरूलाई निश्चित दुरी र स्थानमा राख्न नसक्ने हो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमा ठुलो चुनौती आइलाग्न सक्छ । हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्ता परियोजनाहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तनाव सिर्जना गराइरहेका छन् । यी र यस्तै कारणले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढाइदिएको छ ।

तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सत्ताधारी वर्ग सन्तुलित नीति अपनाउन असमर्थ देखिएको छ । सत्तामा जो पुग्छ, उसैका अनुसार दृष्टिकोण बनाउने काम भएको छ । कहिले कसको पक्षमा देखापर्ने र कहिले कसको पक्षमा देखा परेर देशमा बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि आमन्त्रण गरिरहेका छन् । यिनीहरूको यस्तो हर्कतले नेपाली जनतामा सत्ताधारी दलहरू विदेशी शक्तिको प्रभावमा परेको होकी भन्ने धारणा बनिरहेको छ ।

देशमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गरेर हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । सचेत नागरिक, युवाहरूले भ्रष्टाचार, कुशासन र अन्यायको खिलाफमा सामाजिक सञ्जालमार्फतलगातार आवाज उठाइरहेका छन् । सहकारी घोटाला, मानव तस्करी, मिटर ब्याजीजस्ता मुद्दाहरूमा भएका सडक प्रदर्शनका घटनाहरूले जनताको आक्रोशलाई प्रष्ट देखाएको छ । गत शनिबार मन्त्रीको गाडीले जेब्राक्रसिङमा एक बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको घटना मिनेटभरमै सोसल मिडियामार्फत फैलियो र त्यसको विरुद्धमा जनता तत्काल सडकमा उत्रिएर ती भाग्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न माग गरेर सडक जाम गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

देशमा मौलाइरहेको भ्रस्टाचार, कुशासन, अन्याय, बेरोजगारी, महँगीजस्ता मुद्दाहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई सञ्चय गरिरहेको छ । जब जनताले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू (जस्तै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य) पूरा नभएको तर सरकारमा पुगेका मानिसहरू, ठुला कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएको देख्छन्, तब उनीहरूमा सरकार, दल र नेताहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक हुन जान्छ र यस्तै असन्तुष्टिहरू थुप्रिएपछि त्यसले विद्रोहको भावनालाई जन्म दिन सक्छ । माओवादी विद्रोहमा पनि यस्तै असन्तुष्टिले जनतालाई सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरेको थियो ।

हालैका दिनहरूमा नेकपा (सी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), विवेकशील साझा जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई पहिचान गरी त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बालेन, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमालजस्ता मानिसहरूले स्वतन्त्र तरिकाले भए पनि नयाँ किसिमको राजनीतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यी शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यदि यस्ता शक्तिहरूले जनताको विश्वास जिते भने देशमा युरोपमा भएका गुलाफ क्रान्ति जस्तै किसिमको विद्रोहको जन्म हुनसक्छ जसले अहिले रजगज गरिरहेका दल र तिनका नेताहरूलाई विस्थापित गरिदिन सक्छ ।

देशमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ र यसका लागि कडा कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजना गरी गरिबी कम गर्दै लैजाने नीति बनाउनुपर्छ । विशेषगरी युवाहरूलाई लक्षित गरेर सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरी स्थानीयतहलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ । दलीय सहमति र दीर्घकालीन सोचका साथ स्थिर सरकारको स्थापना गर्न जोड गर्नुपर्छ । नेतृत्वले भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद त्यागेर जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ ।

व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल दलहरूले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्नुको कारण नै अहिलेको व्यवस्थामाथि नै हमला हुन थालेको हो । पछिल्लो २ दशकसम्म व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, आमनागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन् ।

हो, विश्व बजार आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहँदा नेपालजस्तो अल्पविकसितमुलुक झन् आर्थिक मन्दीको मारमा प¥यो नै । तर आर्थिक मन्दीको नाममा राज्यले जनतामाथि गरेको अन्याय र बैंक तथा अन्य लघु वित्तीय संस्थाहरूले जनतासँग यति मनोमानी ब्याज र किस्ताको नाममा असुल गर्नु नाजायज नै हो । ६–७ रुपयाँ ब्याज दरमा निकालिएको बैंक तथा लघुवित्तीय संस्थाले ऋण लगे बापत ब्याज १५–१६ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य बनाए अनिवार्य किस्ताको नाममा ऋणीहरूलाई मानसिक तनाव नै दिएका छन् । यिनै कारण अहिले लगानी हुन नसकेर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रकम बैंकमा ठम्प भएको छ ।

यी यावत घटना विश्लेषण गर्दा देशमा अहिंसात्मक राजनीतिक विद्रोह (हिमालयन क्रान्ति) हुनसक्ने सम्भावना धेरै नै बढेर गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयन र बाह्य हस्तक्षेपजस्ता कुराहरूले यस्तो वातावरण वातावरण बनाइरहेका छन् । सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशी नीतिहरूमार्फत यस्तो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । देशको भविष्य समृद्ध र लोकतान्त्रिक बनाउन इमानदार नेतृत्व, पारदर्शी शासन र जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ । यदि यस्ता कदमहरू चालिएनन् भने, जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश थप बढ्नेछ र त्यसले नसोचेको बाटो समात्न सक्छ र मुलुकलाई थप अस्थिरताको भुँमरीमा लैजान सक्छ ।

उदाहरणका लागि गत बिहीबार सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द ग¥यो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दलका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल लगायतका सचिवालयसहित लगभग सबै नेताहरूले लगातार फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेका छन् । बन्द आफूहरूका लागि मात्रै भएको भन्दै जेन–जी पुस्तामा आक्रोश सिर्जना भयो । सोमबारको घटना त्यसैको उपज हो ।

नेपालको भविष्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दिशा जेन–जी पुस्ताको संलग्नता, चेतना र सहभागितामा निर्भर छ । यो पुस्ता अब मात्र माग गर्ने होइन, साझेदार बन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । उनीहरूले नेतृत्व गरे मात्र समावेशी, दिगो र उत्तरदायी शासन प्रणालीको स्थापना सम्भव छ । तर जेन–जी पुस्ताका अधिकांशले राजनीतिलाई चासोका साथ हेरे पनि राजनीतिक संरचना, संविधान, नीति निर्माण प्रक्रिया आदिको गहिरो अध्ययनमा कमी देखिन्छ । मूलधारका मिडियामा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सूचनामा भर परेको देखिन्छ । सामाजिक सन्जालको सूचना प्रायः सतही र अधुरो हुने हुँदा जेन–जीहरूको धारणा कहिलेकाहीँ भ्रामक हुन सक्छ ।

राजनीतिक दल, नीति निर्माता र नागरिक समाजले यो पुस्ताको आवाज, आकांक्षा र विचारलाई आत्मसात गरेन भने भविष्यको नेपाल एउटा ‘युवा–विरोधी राजनीतिक संरचना’ बन्नेछ, जहाँ नवप्रवर्तन होइन, निराशा र पलायन मात्र बाँकी रहनेछ । जेन–जी पुस्तामा सम्भावना अपार छ, तर त्यही सम्भावनालाई साकार बनाउन उनीहरूले आफ्नो केही कमजोरीमाथि आत्मपरीक्षण गर्न आवश्यक छ । समाज तथा राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा गहिरो अध्ययन गर्ने, निरन्तर सहभागिता, सहकार्यको अभ्यास, व्यावहारिक बुझाइ र समावेशी दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको खण्डमा जेन–जी पुस्ताले साँचो अर्थमा नेपालको नेतृत्व गर्न सक्नेछ ।(सौर्य अनलाइनबाट साभार)