काठमाडौं । गत माघ १६ गने पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट एकैसाथ न्यायमार्च सुरु गरेका मिटरब्याज पीडित बुधबार काडमाडौं पुगेका छन् । २३ दिन देखि निरन्तर हिंडिरहेका पीडित बुधबार बेलुका साढे ६ बजे काठमाडौं पुगेका हुँन । झापाको काँकडभिट्टाबाट हिँडेको टोलीले चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्दा ६ सय किलोमिटर भने कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट हिँडेको टोलीले काठमाडौंसम्म आइपुग्न ७ सय किलोमिटरभन्दा लामो दूरी पैदलै तय गरेको छ ।
२३ दिन लगातार हिँडेका यी दुवै टोलीले ६ वटा प्रदेश सरकार र एक सयभन्दा बढी स्थानीय सरकार छिचोलेका छन् । तर बाटाभरी रहेका सरकारले उनीहरुको कुनै वास्ता गरेरनन् भने संघीय सरकारले पनि उनीहरुको समस्याको समाधान बाटैमा गर्न कुनै तदारुकता देखाएन । बरु केही ठाउँमा उनीहरूको न्याय मार्चमा अवरोध पुर्याउने प्रयास भयो । साँघुरा सडकको पैदलयात्रामा सवारीसाधनले ठोक्दा १८ जना पीडित घाइतेसमेत भए ।
उनीहरुले चिसो मौसममा कठ्यांग्रिँदै रात काट्नुपर्यो । बिरामी पर्दा सिटामोलसम्म मिलेन, खाना र पानीको अभावमा भोकभोकै रहनुपर्यो । महिलालाई शौचालय र स्यानिटरी प्याड नभएर समस्या भयो । हिँड्दाहिँड्दै पैतालामा ठेला परे । ‘साहुले एक करोड २० लाख भयो बोरामा हालेर तिर भन्छ, कसरी तिर्नु रु, महोत्तरीकी मिटरब्याजपीडित रामकली साह भन्छिन् ।
केही सामाजिक संस्था र मनकारी नागरिक अगुवाहरूले खाद्यान्न, पानी र आवासका लागि सार्वजनिक ठाउँसम्मको जोहो गरिदिए । ऋण लिएको रकमको दशगुणा बढी सम्मको कागज गराएको, भनेअनुसार साँवा(ब्याज चुक्ता गर्दा पनि घरखेत फिर्ता नगरेको, दृष्टिबन्धक भन्दै झुक्यानमा पारेर रजिस्ट्रेसन पास नै गरेको, उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा हडपेर घरबारविहीन पारेको, महिलाहरूलाई साहुले यौनसम्बन्धका लागि दबाब दिने गरेको सम्मका तथ्यहरुलाई सरकारी प्रतिवदनले नै औंल्याएको छ ।
मिटरब्याजको समस्या तराई(मधेसका विपन्न समुदायमा बढी देखिएको छ जहाँका मानिसको शिक्षामा पहुँच छैन । बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा गाउँघरमै साहु(महाजनबाट तमसुक बनाएर चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने दुष्चक्रमा यस्तो समुदाय बढी फसेको छ । बढी ब्याज लिनेमाथि ठगी मुद्दा लाग्ने भए पनि पीडितको सूची बढ्दै गएको छ । सरकारको आहृवानपछि यस सम्बन्धमा २९ हजारजति उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ५ हजारजतिको मात्रै किनारा लागेको छ । तर त्यो छिनाफानोपछि पनि पीडितहरूले न्याय पाएको महसुस गरेका छैनन् ।
मिटर व्याज पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेस कुशहवाले यस अघि पनि सरकारले ४ बुदे सम्झौता गराएर कार्यन्वयन नगरेको भन्दै अब माग पुरा नभएसम्म नर्फकिने बताएका छन् । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर मिटर व्याज पीडितको बारे सत्यतथ्य छाविन गरि पीडितलाई क्षेतिपूर्ति र पीडिकलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार ०१:२२
