पाठकपत्र

रुषा थापा
सम्पादक ज्यू, सुशासन र राजस्व वृद्धिका लागि नयाँ सरकारको दायित्व

मुलुकमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै आमनागरिकमा आशा र बहस दुवै सुरु भएको छ । विशेषगरी विगतमा चीन र भारतद्वारा मिचिएका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने र सीमा मिच्ने क्रम रोक्ने विषयमा सर्वसाधारणले चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बाह्य सीमा मात्र होइन, मुलुकभित्रै पनि पहुँचवालाको नाममा पुगेका लाखौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा, वनजंगल, पोखरी र खोलानालाहरूलाई पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सरकारले दृढ निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमानमा मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ भने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

यस्तो आर्थिक संकटको बेला सरकारले २०४८ सालयताका कर्मचारी, नेता र व्यापारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विलासी जीवन बिताइरहेका कर्मचारी र नेताहरूको खर्चको तुलनामा आम्दानीको खोजी हुनुपर्छ । यदि राज्यले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट रोक्न सकेमा वैदेशिक ऋणको भार कम हुने र राज्यको ढुकुटी बलियो हुने निश्चित छ ।

यातायात क्षेत्रमा दशकौँदेखि कायम सिन्डिकेट अन्त्य गरी नयाँ दर्ता खुला गरेमा मात्रै पनि अर्बौं राजस्व संकलन हुनुका साथै लाखौँले रोजगारी पाउनेछन् । त्यसैगरी, घरभाडामा भइरहेको मनपरी असुली र कर छलीलाई रोक्न घरहरूलाई अनिवार्य दर्ता गरी प्राविधिक जाँच र भाडा दर निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

घरधनीहरूले १० प्रतिशत बहाल करसमेत नतिरी राज्यलाई ठगिरहेको अवस्था छ । सुनचाँदी जस्ता धातुहरूलाई पनि सरकारी निकायमा दर्ता गराई कालो धन लुकाउने माध्यम बन्नबाट रोक्नुपर्छ । जनताले काम गर्नकै लागि नयाँ शक्तिलाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका हुन् ।

त्यसैले बालेन्द्र सरकारले कुनै पनि दबाब वा आन्दोलनबाट नडराई कडा कदम चाल्नुपर्छ । पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कर लगाउनेदेखि लिएर निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिकसरह करको दायरामा ल्याउनेसम्मका सुधार आवश्यक छन् । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै राज्य र जनतालाई ठग्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।

रुषा थापा, भक्तपुर

सम्पादक ज्यू

पुराना शक्ति एकजुट हुनुपर्ने अबको आवश्यकता

नेपालको राजनीतिक इतिहास निकै उतारचढावपूर्ण रहेको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनादेखि २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त गणतन्त्रसम्म आइपुग्न नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना दलहरूको भूमिका र बलिदान अतुलनीय छ ।

१० वर्षको माओवादी जनयुद्धले समेत मुलुकमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो, जसमा १७ हजारले ज्यान गुमाए र हजारौँ अझै बेपत्ता छन् । यी सबै संघर्ष र त्यागको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुक संघीयतामा गएको छ र गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ ।पञ्चायतकालमा नेपालीहरूलाई विदेश जान रोक लगाइएको थियो, गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सञ्चारको पहुँच थिएन । एउटा चिठी पुग्न महिनौँ लाग्थ्यो भने उपचार नपाएर मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो । तर, आज अवस्था बदलिएको छ । गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन्, बिजुली र सञ्चारको सुविधा छ, र साक्षरता दर बढेको छ । यी विकासका कार्यहरू पुराना दलहरूकै नेतृत्वमा सम्भव भएका हुन् ।

यद्यपि, पछिल्लो समय उदाएका नयाँ शक्तिहरूले पुराना दलका नेताहरूलाई लक्षित गरी ‘प्रतिशोध’ को राजनीति सुरु गरेको देखिन्छ । बालेन्द्र शाह र रवि लामिछाने जस्ता पात्रहरूको उदयसँगै राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ ।तर, रवि लामिछाने आफैँ सहकारी ठगी, राहदानी दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा मुछिएका छन् । बालेन्द्र शाहमा राजतन्त्रवादी र हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको चाहना देखिनुले हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नयाँ शक्तिले पुराना नेताहरूलाई जेल कोचेर आफ्नो शासन चलाउने रणनीति लिएको देखिन्छ, जसले मुलुकमा ठुलो संकट ल्याउन सक्छ । यदि पुराना दलहरूले समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेर एकजुट भएनन् भने दशकौँको त्याग र बलिदान खेर जाने निश्चित छ । त्यसैले, इतिहासको उपलब्धि जोगाउन र मुलुकलाई अस्थिरताबाट बचाउन पुराना राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन ।

अभिनन्दन सेढाइँ, भरतपुर चितवन

सम्पादक ज्यू,

विश्व पर्यटनमा द्वन्द्वको छाया र खर्चिलो पर्यटकको बदलिँदो सूची

हाल इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच चलिरहेको अनिश्चितकालीन युद्धले विश्व पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । विशेषगरी नेपालमा मुख्य पर्यटकीय सिजन चलिरहेका बेला यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले विश्वभरकै पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा, विश्व भ्रमणमा निस्कने पर्यटकहरूमध्ये कुन देशका नागरिकले बढी खर्च गर्छन् भन्ने रोचक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । विकिपिडिया र विकिमिडियाको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१२–१३ देखि नै विश्वकै सबैभन्दा खर्चिलो पर्यटकको सूचीमा चिनियाँहरू पहिलो स्थानमा रहँदै आएका छन् ।

यद्यपि, कोभिड–१९ को समयमा चीनले आफ्ना नागरिकलाई भ्रमणको अनुमति नदिँदा सन् २०२२ मा अमेरिकी पर्यटकहरू सबैभन्दा धेरै डलर खर्च गर्दै पहिलो स्थानमा आएका थिए । तर, सन् २०२३ र २०२४ मा पुनः चिनियाँ पर्यटकहरू नै शीर्ष स्थानमा फर्किएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार चिनियाँ पर्यटकले सन् २०२४ मा २५०.६ बिलियन डलर खर्च गरे भने सोही अवधिमा अमेरिकीहरूले १७७.८ बिलियन डलर खर्च गरेका छन् । यस सूचीमा जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशहरू पनि क्रमशः रहेका छन् । छिमेकी देश भारतका पर्यटकले पनि सन् २०२४ मा ३५ बिलियन डलर खर्च गरेका छन् । विश्व पर्यटनको यो तथ्यांकले कुन देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको क्रयशक्ति कस्तो छ भन्ने समेत झल्काउँछ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)