काठमाडौँ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट स्रोतसाधान र सीमा गरेर सन्तुलित ल्याउछौं । निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक सन्तुलन बजेटमा हुनुपर्छ भन्ने विषय संसद्मा पनि उठेको छ र यो विषय समितिमा पनि आएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम सन्तुलन कायम गर्ने गरी स्रोतसाधन र सीमाभित्र रहेर बजेटलाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण, आन्तरिक राजस्व, भन्सारलाई दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र पारदर्शी बनाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइने छ । साथै अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई पनि समेटेर अहिलेको आवश्यकता र सान्दर्भिकता अनुरुप बजेट ल्याइने प्रयासमा छौं ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत विषयलाई आगामी बजेटले समेट्ने तयारी छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउँदै कृषिमा ठूलो जनशक्तिलाई सहभागी गराउने नीति पनि पर्नेछन् । त्यस्तै जलविद्युत्को विकास र व्यापारलाई तीव्रता दिनेगरी बजेटमा सम्बोधन हुन्छन् ।
आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्ब बराबरको ‘सफ्टवेर’ निर्यात गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको हुँदा बजेटमा यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने छौं । वार्षिक १० हजार जनशक्ति सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आइरहेकाले उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिने छ ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सांसदहरुले उठाएका विषय र सुझावलाई सम्बोधन गरिने छन् ।
बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको संसदको अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले दिएको जवाफ
८ चैत्र २०८०, बिहीबार १५:३७
