शशिनाथ आचार्य–
सत्तासंग विद्रोह गरिनु आफैंमा ठूलो कुरा हो नै, अझ त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा उक्त विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नु हो । उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने विद्रोह अर्थहीन हुनपुग्छ । विद्रोहमा पोखिएको रगतको मूल्य हराउँछ । भविष्यमा उक्त विद्रोहको अभिलेखित प्रमाणहरु नष्ट हुन जान्छ । समय क्रममा विद्रोहकर्ता स्वयम् भन्दा बाहेकले उक्त विद्रोहको औचित्य थाहा पाउँने सम्भावनाको अन्त हुन्छ । तसर्थ जुनसुकै र जहिलेसुकै पनि विद्रोहपछि त्यसका उपलब्धीलाई कसरी संस्थागत गरिन्छ भन्ने प्रश्न धेरैको चासो र सरोकारको विषय हो ।
भ्रष्टाचार निवारण, राजनीतिमा व्याप्त नेपोटिज्म र नेपोकिड्सहरुको भड्कीलो जीवनशैली, अवसरहरुमा समेत तिनैको मात्र पहुँचको अन्त्य तथा राजनीतिक स्थिरताको मूल नारा लिएर गरिएको जेन जी पुस्ताका युवाहरुको विद्रोहले उत्कर्षता प्राप्त गर्दैजाँदा आम मानिसहरुमा जुन खुसी, आशा र अपेक्षा थियो, त्यो खुसी खासै लामो समय टिक्न सकेन । विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई जुन उचाईबाट संस्थागत गरिने अनुमान थियो, त्यो भन्दा निक्कै कमजोर सावित भएको देखिएको छ । मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, असमानता, विभेद र अन्यायका पर्खालहरुलाई ठाउँको ठाउँ भत्काएर समानता तथा सुशासनयुक्त राज्यको स्थापना हुने मात्र नभई नागरिक अधिकारको थप सुनिश्चितता समेत हुन्छ भन्ने बुझाई आन्दोलनको उत्कर्षता संगै देखिएकोमा होस नपु¥याई चालिएका प्रारम्भिक कदमबाटै उक्त बुझाई खण्डित हुनपुगेको छ ।
जेन जी विद्रोह पछि नेपाली युवाहरुमा ठूलो परिवर्तन आएको भ्रम परेको छ तर यो केवल केहि दिनको आत्मरति बाहेक अरु उपलब्धी केही हुनेछैन । बरु राष्ट्रले छोटो अवधीमा निक्कै ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु प¥यो, जुन कल्पना समेत नगरिएको विषय थियो । यो विद्रोह नेपाली जेन जी युवाहरुको मात्रै तयारी र योजनामा हुँदै थियो की कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको नेपाल राष्ट्रलाई नै ध्वस्त पार्ने योजना र षड्यन्त्रमा हुँदै थियो भन्ने विषय समय क्रममा खुल्दै जाला । यतिबेलाको आशंका यो विद्रोह नेपाल माथि बैदेशिक हस्तक्षेप बढाउँने षड्यन्त्र बमोजिम भएको र त्यसमा नेपालका केही हजार निर्दोष युवाहरु र यहाँका केही राजनीतिज्ञलाई प्रयोग मात्रै गरिएको भन्ने छ । यो आशंकाको पोल विस्तारै खुल्नुपर्छ । यतिबेला प्रत्येक नेपालीमा आक्रोश छ, निराशा छ, मनभरी पीडा छ । किनभने यो आन्दोलनले हालसम्मको तथ्यांकमा ७२ जनाभन्दा बढीको जीवन समाप्त भएको छ, कत्तिका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु ध्वस्त र खरानी भएको छ, धेरैठाउँमा लुटपाट र आगजनी भएका छन्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन लगायत राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिहरु जलेका छन्, कतिपय सञ्चारगृहहरु ध्वस्त छन्, विभिन्न अपराधमा कानुनी कार्वाही भोगिरहेका दशौं हजार कैदीबन्दीहरु कारागारभन्दा बाहिर रहेकाले अपराध श्रृङ्खला थप बढ्न सक्ने त्रास र आतंक कायमै छ । भाटभटेनी लगायतका व्यपारिक भवनहरु जहाँ हज्जारौं युवाहरुले रोजिरोटी गरिरहेका थिए, त्यस्ता ठाउँहरु जलेर खरानी भएका कारण थप युवाहरु बेरोजगार भएका छन्, आन्दोलनका नाममा सामान्य मानिसहरुका आवासगृह जल्दा उनीहरु घरबार विहीन भएका छन् । यो अवस्थाले केही सीमित मान्छेलाई बाहेक नेपाली मन भएका कसैलाई पनि खुसी बनाएको छैन । सबैका आत्मा रोएको छ ।
यतिठूलो विध्वंसले क्षत् विक्षत् भएको मुलुकलाई निकास दिन र जन चाहानाको सम्बोधन गर्नका लागि विद्रोहका एजेण्डा संस्थागत कसरी गरिन्छन् भन्ने कुरा आम चासो र सरोकारको विषय हो । योे विद्रोहको राप र तापको कारणले तत् समयमा विद्रोहको विपक्षमा रहेकाहरुको आवाज मत्थर भएको र उनीहरुले समेत विद्रोहकर्तालाई आऊ मुलुकलाई निकास देउ र अगाडि बढाऊ भनेर सत्ता र संरचनाहरु सबै छाडिदिएको मात्र होइन, जेन जी का जायज मागहरुप्रति समर्थन समेत जनाएको अवस्थामा विद्रोही पक्षसंग संक्रमणकालिन निकासका लागि जुन सुझबुझ र तत्परता हुनु पथ्र्यो, त्यो तहको सुझबुझ विद्रोहको नेतृत्वकर्ता भनिनेहरु कसैमा पनि देखिएन । हुन त यो विद्रोह कुनै नेता र नेतृत्व बिना नै स्वस्फुर्त रुपमा सञ्चालित भनिएको थियो, तापनि विद्रोहले उत्कर्षता प्राप्त गर्दैगर्दा जो जो हामीले नेतृत्व गरेका हौं भन्दै पर्दा अघिल्तिर देखा पर्नथाले, तिनीहरुले पहिलो प्राथमिकता अबको प्रधानमन्त्री को ? भन्नुभन्दा अगाडि हाम्रा मागको संस्थागत सम्बोधन कसरी ? भन्ने प्रश्नमा बहस र छलफल चलाउँनु पथ्र्यो, त्यो भएको पाइएन ।
युवाका जायज माग र एजेण्डा सम्बोधनका लागि विद्रोहकर्ताका सामु कानुनी, संबैधानिक र नीतिगत बाटाहरु प्रसस्तै थिए । तर उनीहरुले त्यसको खोजी गर्नुको सट्टा सुरुबाटै दम्भ र उन्माद देखाए । जुन कारणले महत्वपूर्ण अवसरबाट उनीहरु चुक्न पुगे । बालेन लगायतसंग त्यो सुझबुझ नरहने कुरा स्वभाविकै मान्न सकिएला तर जेन जी पुस्ताले नेताका रुपमा स्वीकार गरेका, प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिएका संविधान र कानुनका ज्ञाता, प्रधान न्यायाधीशका रुपमा मात्रै झण्डै डेढ वर्ष र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका हैसियतमा झण्डै १० वर्ष काम गरि सक्नुभएकी सुशिला कार्कीले त कम्तीमा एजेण्डालाई पछिसम्म कार्यान्वनमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी संस्थागत गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिने कुरा सोच्नु पर्नेमा उहाँसंग पनि त्यो स्तरको सुझबुझ नदेखिनु र संसद विगठन गरी प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खानका लागि मात्रै हतारो प्रदर्शित हुनु चाहीँ दुर्भाग्यपुर्ण विषय हो ।
जेनजी युवाहरुले संसदलाई प्रयोग गरेर आफ्ना माग र एजेण्डालाई संस्थागत गर्नसक्ने ठुलो मौका आएको थियो । एकातिर संसदमा रहेका सबै दलहरुले युवाका जायज माग र एजेण्डाप्रति समर्थन जनाएका थिए, अर्कोतर्फ जेन जीसंग विद्रोहको निक्कै ठूलो तागत थियो । यही बलमा आफ्ना एजेण्डालाई संस्थागत गर्लान् भन्ने धेरैको बुझाई र अपेक्षा पनि थियो । तर उनीहरु यो गर्नबाट चुके । क्षणिक विजय उन्मादमा उनीहरुको निसाना संसद र त्यहाँ रहेका दलहरु परे । मानौं की उनीहरुले अब कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत संसदमा रहेका सबै दललाई एकै धक्कामा समाप्त गर्न सफल भए । जसले जतिसुकै कुरा गरेपनि जनमत अहिले पनि देशब्यापी संगठन र परिचालन भएका तिनै पार्टीहरुसंग छ भन्ने विषयमा उनीहरुले हेक्का राखेनन् । राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिकन अघि बढ्दा संबैधानिक प्रकृयालाई मिचेर सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री र केही व्यक्तिलाई मन्त्री पद त मिल्यो होला तर संकटको निकास उनीहरुले दिनसक्नेमा आशंका छ । अर्कोतर्फ जेन जी समुह आफैं पनि विभिन्न व्यक्तिका नाममा विभाजित हुन थालेको र उनीहरु आफैं बीचमा कुटाकुट समेत हुन थालिसकेको छ । यसबाट ७२ जनाको ज्यान जाने र राज्यले खर्बौ नोक्सानी ब्यहोर्ने गरी भएको विद्रोह शून्य उपलब्धीमा टुंगिने खतरा पैदा भएको छ ।
जेन जी विद्रोहका समयमा संसद बैठक जारी नै थियो । उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा सहितका ४ दलका नेतालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, हरेक पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउँने व्यवस्था, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा दण्ड र सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत, ०४६ देखि यताका सबै नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीनका लागि शक्तिशाली छानवीन आयोगको गठन जस्ता संबैधानिक प्रश्नमा सहमत गराउँदै उक्त सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर राष्ट्रिय संकट र संक्रमणकालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा गैर सांसद स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने गरी संविधान संसोधन गर्दै सोही जगमा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी त्यसपछि मात्रै संसद विगठन गरेर ताजा जनादेशको लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको भए विद्रोही युवाका एजेण्डा सधैंका लागि संविधानका अंग बन्ने र मुलुकले राजनीतिक निकास मात्र होइन, राजनीतिक स्थितरता, सुशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शी शासन प्रणाली पाउँथ्यो । यी कुनैपनि काम नगरी आफ्ना एजेण्डालाई सडकमा अलपत्र छाडेर केवल राजनीतिक इगो र पुराना दलहरुप्रति प्रतिशोध साध्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै मनोरोगको सिकार भई सुशिला कार्कीलाई एकथान प्रधानमन्त्री र उहाँले रुचाएका केही पात्रहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्दैमा जेन जी विद्रोहको औचित्य पुष्टि हुन गाह्रो देखिन्छ । अब एकातिर यो विषयले फेरी सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउँने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतर्फ तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । हाम्रा सामु ठूलो अवसर आएको थियो, सुझबुझ नहुँदा त्यसलाई गुमाएर हात लाग्यो शून्यको अवस्था सिर्जना हुने खतरा पैदा भएको छ । संस्थागत हुने ब्यग्र प्रतीक्षामा रहेको जेन जी युवा विद्रोहका एजेण्डा बालेन जस्ता सन्की र सुझबुझ नभएका व्यक्तिहरुको हठ र सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिहाल्ने हतारोका कारण अलपत्र पर्नु फेरी पनि विद्रोही युवाका लागि दुर्भाग्य हो ।
(सिन्धुपाल्चोक निवासी आचार्य अधिवक्ता हुन् ।)