कतिपय निजी मिडियाबाट ‘पित पत्रकारिता’मार्फत सरकारी निर्णयहरूको गलत व्याख्या र कुप्रचार हुने गरेको पनि सत्य हो । यस्ता कार्यलाई मिडियाका छाता संगठनहरूले रोक्नुपर्छ र मिडियालाई निरपेक्ष एवं मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

अर्जुनमोहन भट्टराई
सञ्चार माध्यमको मुख्य आयस्रोत नै विज्ञापन हो । विज्ञापन सामान्यतया दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, सरकारी सूचना, बोलपत्र, टेन्डर आदि र दोस्रो, वस्तु वा सेवाको प्रचार–प्रसार, उपभोक्ता सचेतना तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि गरिने व्यावसायिक विज्ञापन । यी दुवै प्रकारका विज्ञापन निजी र सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमका लागि प्रमुख आर्थिक आधार हुन् ।

‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६’ आएपछि सबै सरकारी विज्ञापन ‘विज्ञापन बोर्ड’ मार्फत गरिने भन्ने वाक्यांश राखिएको छ, जुन कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा निकै जटिल देखिन्छ । ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै विज्ञापन बोर्डले सरकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ, तर ऐनको पालनामा व्यावहारिक कठिनाइ र साधन–स्रोतको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । यस प्रक्रियामा सबै मिडिया मात्र होइन, सरकारी अड्डा र छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमको बीचमा रहेर विज्ञापन सिर्जना, रचना र डिजाइन गर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरूसमेत प्रताडित बनेका छन् ।हाल मुलुकभर करिब ५०० को संख्यामा विज्ञापन एजेन्सीहरू छन्, जसमध्ये करिब १०० वटा एजेन्सी व्यावसायिक रूपमा सक्रिय छन् । धेरैजसो विज्ञापन एजेन्सीहरूको मुख्य आयस्रोत नै सरकारी विज्ञापन हो । तर, सरकारले ऐन–कानुन बनाउँदा सरोकारवाला साना व्यवसायीहरूको मर्कालाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारी निकाय र कर्मचारीले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई संकुचित दृष्टिकोणले हेर्दै ‘बिचौलिया’ को आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

नेपालमा एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको संख्या स्रोता तथा दर्शकको अनुपातमा निकै बढी छ । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो देशको आकार र जनसंख्या हेर्दा मिडियाको संख्या अत्यधिक देखिन्छ । मिडियाको यो बाहुल्य नै समस्याको जड बनेको छ । मिडिया दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर यसोभन्दा प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा उठ्ने गर्दछ । यद्यपि, संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको अर्थ सञ्चार माध्यम दर्ता गरेर विपक्षीको उछित्तो काढ्नु वा समर्थकको गुलामी गर्नु मात्र पक्कै होइन ।

सम्पादकीय स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सरकारले निजी मिडियाप्रति ‘सौतेनी’ व्यवहार गर्नु हुँदैन । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ बनाउने प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति पाएका कार्यकर्ताहरूको अत्यधिक संख्या नै मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठुलो संख्या र उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा समाचार सामग्रीको आधिकारिकताको नाममा ढिलासुस्ती र ‘बासी समाचार’ पस्कने प्रवृत्ति कायमै छ । यसले गर्दा पाठक र दर्शकहरू द्रुत र स्वतन्त्र समाचारका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुन बाध्य छन् । सरकारी विज्ञापन सबै सरकारी मिडियालाई मात्र दिँदा पनि ती निकायहरूको अवस्था सुधारिने छाँटकाँट देखिँदैन । बरु, जनशक्तिलाई पुनर्ताजगी र सशक्त बनाउनु आवश्यक छ, जसले सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च घटाउन मद्दत पुगोस् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ८० वटा स्याटेलाइट टेलिभिजन, ५०० रेडियो र २० जति व्यावसायिक पत्रपत्रिकाहरू अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन् । यीमध्ये अधिकांशमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजनीतिक लगानी वा प्रभाव छ । सञ्चार उद्यमीहरूले अन्य पेसा व्यवसायबाट आर्जन गरेको पैसा सञ्चार उद्योगमा लगानी गरे पनि न्यूनतम् लगानीसमेत उठाउन नसक्ने अवस्था छ ।अर्कोतर्फ, अनुगमनका लागि बनेका दर्जनौँ निकायहरूबीच समन्वयको अभाव छ । सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग र विज्ञापन बोर्ड जस्ता उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरू विगतका सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन मात्र खोलेका जस्ता देखिन्छन् । सरकारी खर्च कटौतीका लागि यस्ता अनावश्यक संरचनाहरू खारेज वा गाभ्नुपर्ने देखिन्छ ।

विज्ञापन संघ, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स जस्ता संस्थाहरूले सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यमले बिनाभेदभाव पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमबीच विभेद गर्नु हुँदैन । यद्यपि, कतिपय निजी मिडियाबाट सरकारी निर्णयहरूको गलत व्याख्या र कुप्रचार हुने गरेको पनि सत्य हो । यस्ता कार्यलाई मिडियाका छाता संगठनहरूले रोक्नुपर्छ र मिडियालाई निरपेक्ष एवं मर्यादित बनाउनुपर्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लोकसेवा आयोग जस्ता निकायका विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र आउने गरेका छन् ।

नयाँ मिडिया (अनलाइन) को आगमनसँगै परम्परागत मिडिया संकटमा परेको भनिए पनि निजी मिडियाको संकट आफ्नै कमजोरीले गर्दा पनि भएको हो । निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयतामा कतै न कतै चुकेको देखिन्छ । बजारको सीमितताका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

विज्ञापन प्राप्त गर्न सरकारी अड्डाका हाकिमहरूलाई कमिसन दिनुपर्ने बाध्यताले बजार झन् बिगारेको छ । देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दी र कमजोर अर्थतन्त्रका कारण यो क्षेत्र थप मारमा छ । सरकारले अभिभावकको रूपमा यस क्षेत्रलाई संरक्षण दिनुपर्छ । विज्ञापन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन ऐनमा रहेका अन्योल र अव्यावहारिक प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र व्यावसायिक बन्न नसक्दा सरकारी लगानी ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ । सरकारी सूचनाहरू आमनागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा जनता अन्योलमा छन् ।

मिडिया उद्योगलाई जोगाउन नयाँ मिडिया दर्तामा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ र सार्वजनिक खरिद ऐन एवं अनुगमन ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारी विज्ञापन वितरणमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न खुला प्रतिस्पर्धाको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । सबै विज्ञापनको प्रकृति र प्रभाव एकै हुँदैन, त्यसैले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय मिडियाको वर्गीकरण गरी लक्षित पाठक, दर्शक र स्रोतासम्म पुग्ने गरी विज्ञापन वितरण गरिनुपर्छ । सरकारले हचुवाका भरमा वा एक पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय नगरी विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र नियमन र विज्ञापनको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अनावश्यक सञ्चार आयोग, बोर्ड र विभागहरू खारेज गरी संरचनागत सुधारतर्फ लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)