जनतापत्र, मेलम्ची ।
जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पाउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरोकारवालाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न गृहकार्यको आवश्यक्ता समेत अधिक मात्रामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयले मेलम्ची नगरपालिकासँगको सहकार्यमा ‘स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको पहुँच र जलवायुवित्तसम्बन्धी परियोजना विकास’ विषयमा आईतबार मेलम्चीमा गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पूर्तिका निम्ति आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जलवायु कोषमा मुलुकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि गहन परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल जलवायु पहल (एनसिआइ) का अध्यक्ष प्राध्यापक डा मदन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल जलवायु पहलका (एनसिआई) का सदस्य प्राडा सञ्जयनाथ खनालले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरु जलवायु सृर्जित हुन वा होइनन् भन्ने विषयमा विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि हुनुपर्ने बताए ।

जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकार र अन्तरसरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी छ”, खनालले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका निकै कम छ । तर हामीले जलवायुजन्य असर खेपिरहनुपरेका छौँ, असर न्यूनीकरणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।” वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाकार मञ्जित ढकालले अन्य मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापमान बढ्ने र यसको असर पर्यापर्यटनमा पर्ने धारणा राख्नुभयो ।