चन्द्र काफ्ले

बालेन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार नै ‘फोहोर सफा गर्ने’ अभियानलाई सिंहदरबारबाटै सुरु गरेको छ । यसले नेपाली जनतामा आशाको नयाँ सञ्चार गराएको छ । अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइको अभूतपूर्व जनमतसहित सत्ता सम्हालेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै चालेको कदमले मुलुकमा ‘विधिको शासन’ पुनस्र्थापित हुने बलियो संकेत दिएको छ । २०८२ असोजको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र नागरिक हत्याको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु न्यायको पक्षमा चालिएको एक साहसिक र सकारात्मक कदम हो ।

नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि ‘शक्तिशालीलाई कानुन लाग्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने र दमनलाई राजनीतिक लेपन लगाएर उम्किने प्रवृत्तिका कारण आमजनतामा राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको थियो । तर, नयाँ सरकारले ‘कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन’ भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखाएको छ । गत भदौको आन्दोलनमा ७६ जनाभन्दा बढी नेपाली सन्तानले ज्यान गुमाउनुपरेको त्यो कारुणिक घटनाको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख र गृह प्रशासन नै थियो भन्ने आयोगको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको नैतिक र कानुनी दायित्व पनि हो ।

यो पक्राउ केवल राजनीतिक प्रतिशोधको विषय होइन, बरु लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको कडी हो । राज्यको ढुकुटी र शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश दिने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अक्षम हुने जोसुकैले पनि सजाय पाउनुपर्छ । यसले आगामी दिनमा सत्तामा पुग्ने जोसुकैलाई पनि आफ्ना निर्णय र क्रियाकलापप्रति जिम्मेवार बन्न सतर्क गराउनेछ ।

यद्यपि, यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले उत्तिकै संवेदनशीलता देखाउनु पर्नेछ । पक्राउ परेकाहरूमाथि गरिने अनुसन्धान पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ । यो कदम ‘स्टन्ट’ मा मात्र सीमित नभई अदालतको कठघरासम्म पुगेर पीडितले वास्तविक न्याय पाएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।

जनताको नयाँ जनादेश उत्साहजनक छ । यसपटक जनताले पुराना पार्टीहरूबाट मुलुकभित्र सिर्जना भएका विभिन्न विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । पुराना नेताहरूबाट मुलुकका तमाम समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर उनीहरूले नयाँ पार्टी एवं नेताप्रति आशा र भरोसा राख्दै मतदान गरेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ मत नयाँ पार्टी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको छ ।

अब जनताको आशा र भरोसा अनुसार रास्वपा सरकारले मुलुकका तमाम समस्याको समाधान गर्न नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जनताको वर्तमान जनादेश स्वाभाविक छ, किनभने यो मुलुकले लामो समयदेखि सरकारको स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । सरकारमा बस्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने सबै नेता तथा पार्टीहरू सत्ताको खेलमा मात्र लागिरहे । प्रतिपक्ष कसरी सरकार ढाल्ने र आफू सत्तामा पुग्ने भन्ने दाउमा अहोरात्र खटियो भने सत्तासीन पार्टी साम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग गरेर जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने खेलमा लाग्यो । यसको परिणामस्वरूप न सरकारले स्थायित्व प्राप्त ग¥यो, न जनताको समस्या नै समाधान भयो ।

यस्तै विविध कारणले जनता अब बलियो र स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नयाँ पार्टीले केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ स्थिर सरकारका लागि जनताले मतदान गरे, जसको फलस्वरूप रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट ल्यायो । यस अर्थमा यो जनादेश स्वाभाविक छ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकाले उनीहरूले एकपटक चुनावमा मत दिएपछि करिब ५ वर्षसम्म आफूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि एवं सरकारले गरेका वाचाहरू कति पूरा भए, राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको संवद्र्धनमा कति काम भयो भन्ने हेरिरहेका हुन्छन् ।

मुलुकमा विकराल रूप लिएको बेरोजगारी समस्या समाधानमा सरकार कति सक्रिय रह्यो भन्ने जस्ता जल्दाबल्दा विषयमा जनताले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यसपटक पनि जनताले यो सरकारबाट आफ्ना समस्याहरूको समयमै समाधान खोजिरहेका छन् । जनता यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिन्छन् । विगत ५ वर्षभित्रका सरकारले विभिन्न समस्या समाधान गर्न योगदान दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जनताले नयाँ प्रतिनिधि र पार्टीप्रति ठुलो आशाका साथ मतदान गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेका हुन् । बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा र भरोसा पनि जनतामा छ । अब ५ वर्षसम्म यो सरकारले घोषणापत्र अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, जनताले त्यसको मूल्यांकन गर्नेछन् र आगामी चुनावमा सोहीअनुसार फैसला गर्नेछन् ।

बालेन सरकारले सर्वप्रथम नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई गम्भीर भएर गहिराइसाथ अध्ययन गर्नुपर्छ । मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामा कतैबाट आँच आउन सक्ने अवस्थालाई रोक्नुपर्छ र प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्छ । साथै, मुलुकभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता कायम गर्नु पर्दछ । भू–राजनीतिलाई विचार गरेर छिमेकीलगायत सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकास र बेरोजगारी समस्या समाधानतर्फ बालेन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।

यो सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरकार भएकाले सबै पार्टी एवं विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । यसो भएमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासले गति लिन सक्छ र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान पनि हुँदै जानेछ । अब मुलुक कुन मोडमा जाला भनेर अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, तर जनताले जुन आशाका साथ मतदान गरी विजयी गराएका छन्, ती जनप्रतिनिधिले पुरानो सरकारका गल्ती नदोहो¥याई काम गरेमा मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ । हाल जनताले यो सरकारप्रति ठुलो आशा राखेका भए तापनि अहिल्यै मूल्यांकन नगरी कम्तीमा १०० दिनसम्म हेर्नुपर्छ ।

त्यसपछि मात्र ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात’ भन्ने उक्तिलाई मध्यनजर राख्दै जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् । यसपटकको निर्वाचनमा जेनजीहरूले रास्वपालाई मत दिए भन्ने कुरामा केही सत्यता भए पनि उनीहरूबीच पनि मत बाझिएको कुरा सार्वजनिक भएकै छ । तर, युवापुस्ता सहित बहुमत जनताको मत रास्वपालाई परेकाले नै उसले बढी सिट जित्न सफल भएको हो ।

यद्यपि पुराना पार्टीहरूले पनि मुलुकको राजनीतिमा केही हदसम्म महŒवपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् । तर विगतका वाचाहरू पूरा नहुँदा र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकृतिहरूको समाधान नहुँदा ती पार्टीप्रति जनताको भरोसा टुटेको हो । अब ती पार्टीहरूले संसदीय प्रजातन्त्र, भू–राजनीति र मुलुकको अस्मिताको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने तथा रचनात्मक सहयोग गरी अघि बढेमा जनताले फेरि विश्वास गर्न सक्छन् । हालको अवस्थामा प्रतिपक्षले समेत सहयोग गरेमा मात्र जनताको अभिमतको कदर भएको ठहरिनेछ । राम्रा काममा प्रतिपक्षसँग आवश्यक सहयोग लिएर सरकार अघि बढेमा त्यो फलदायी हुनेछ ।

बालेन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार नै ‘फोहोर सफा गर्ने’ अभियानलाई सिंहदरबारबाटै सुरु गरेको छ । यसले नेपाली जनतामा आशाको नयाँ सञ्चार गराएको छ । अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । सरकारको यो दृढताले निरन्तरता पाओस् र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विधिको मार्गमा अघि बढाओस् । सौर्यअनलाइनबाट साभार)