नेपालजस्तो आयातमा निर्भर, कमजोर उत्पादन संरचना भएको र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा टिकेको देशमा विश्वव्यापी युद्धको प्रभाव नपर्ने कुरै हुँदैन । वास्तवमा, यो युद्ध हाम्रालागि प्रत्यक्ष आर्थिक खतरा बनेर उभिएको छ । युद्ध र आर्थिक संकटको सबैभन्दा बढी असर कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई नै पर्ने गरेको पाइन्छ ।

मध्यपूर्वमा युद्ध लम्बिने सम्भावनाले संसारभरका अर्थतन्त्रहरू त्रसित छन्, जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन । इन्धन बजार अस्थिर बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी गम्भीर रूपले प्रभावित हुन पुगेको छ । नतिजास्वरूप, इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै यो महँगिँदै जान थालेको छ, जसले विश्व वित्तीय बजारमा समेत उच्च अनिश्चितता बढाएको छ । हाल नेपालमा पनि पेट्रोल प्रतिलिटर २१९ रुपैयाँ, डिजेल २३० रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २१०० रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालजस्तो आयातमा निर्भर, कमजोर उत्पादन संरचना भएको र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा टिकेको देशमा विश्वव्यापी युद्धको प्रभाव नपर्ने कुरै हुँदैन । वास्तवमा, यो युद्ध हाम्रा लागि प्रत्यक्ष आर्थिक खतरा बनेर उभिएको छ । युद्ध र आर्थिक संकटको सबैभन्दा बढी असर कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई नै पर्ने गरेको पाइन्छ, र नेपाल दुर्भाग्यवश त्यस्तै देशहरूको श्रेणीमा पर्छ । नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ ।देशमा औद्योगिक उत्पादन लगभग शून्यप्रायः छ, हाम्रो कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर छैन र सरकारी आम्दानीको ठुलो हिस्सा आयातमा आधारित करबाटै उठ्ने गर्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा विश्व बजारमा इन्धन महँगियो भने त्यसको सिधा असर प्रत्येक घरको भान्सादेखि सार्वजनिक यातायात, खेतीपाती, उद्योग, निर्माण, रोजगारी र अन्ततः आमजनताको दैनिक जीवनमा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा महँगी प्रायः लागत वृद्धिका कारण बढ्ने गरेको देखिन्छ । जस्तै – पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी महँगिन्छ; ढुवानी महँगिएपछि खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिन्छ र अन्ततः सम्पूर्ण बजार नै मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्छ । देशका मुख्य सहरहरूमा तरकारी, चामल, दाल, ग्यास, यातायात र घरभाडा जस्ता आधारभूत खर्च पहिले नै सामान्य परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यदि मध्यपूर्वको युद्ध अझै लम्बिएर गयो भने त्यसले तेलको मूल्यलाई थप उकास्ने छ । फलतः देशमा अहिले नै चरम अवस्थामा रहेको महँगी अझ बढ्नेछ र त्यसले गम्भीर सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।

बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा सम्पन्न वर्गले त महँगो इन्धन र खाद्यान्नको व्यवस्थापन सहजै गरिहाल्छन् । तर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, न्यून तलबभोगी कर्मचारी, साना किसान, खुद्रा व्यवसायी र निश्चित तर थोरै आम्दानीको भरमा बाँचिरहेका परिवारका लागि यो मूल्यवृद्धि जीवन–मरणको प्रश्न बनेर खडा हुन्छ । महँगीको वास्तविक अर्थ नै जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउनु र उनीहरूको बचत सखाप हुनु हो । बजारका पसलमा चामल र तेल त पर्याप्त हुन्छन्, तर जनतासँग ती सामान किन्ने पैसा हुँदैन । मूल्यवृद्धिको यो चक्र अन्ततः आमनागरिकका लागि गरिबीतर्फको यात्रा नै प्रमाणित हुन पुग्छ ।

हाम्रो देश विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा अत्यधिक निर्भर छ । खाडी क्षेत्रमा मात्रै लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् भने युरोप, अमेरिका, कोरिया, जापान र मलेसिया जस्ता देशहरूमा पनि उत्तिकै संख्यामा गएका छन् । यदि मध्यपूर्व अस्थिर भयो र खास गरी दुबई तथा कतार जस्ता प्रमुख गन्तव्यहरू यसको चपेटामा परे भने त्यहाँको श्रम बजारमा ठुलो उलटफेर आउन सक्छ । युद्धको जोखिम बढ्दा नयाँ श्रमिक लैजाने प्रक्रिया बिथोलिन सक्छ, रोजगारीका अवसरहरू कटौती हुन सक्छन् र सुरक्षा खतराका कारण ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो परिस्थिति बनेमा नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा थेगिनसक्नुको दबाब सिर्जना हुनेछ, जसलाई धान्न निकै मुस्किल पर्नेछ । किनभने, नेपालमा अहिले नै बेरोजगारीको समस्या भयावह छ, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र तुलनात्मक रूपमा राम्रो ज्याला पाइरहेका श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै तत्काल व्यवस्थापन गरेर रोजगारी दिन सक्ने कुरा कल्पनाबाहिरको विषय हो ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ – के सरकारले यो सम्भावित चुनौतीको सामना गर्ने कुनै भरपर्दो तयारी गरेको छ ? युद्धले सिर्जना गर्ने अस्थिरता निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्यलाई राज्यले आत्मसात गरेको खोइ ? रेमिट्यान्समा आउने सामान्य गिरावटले त देशको बैंकिङ क्षेत्र, उपभोगको मात्रा र राजस्व संकलनमा ठुलो धक्का पु¥याउँछ भने, यत्रो ठुलो जनसंख्या एकैपटक फिर्ता हुँदा उत्पन्न हुने संकटको प्रभाव कति भयानक होला भन्ने कुरामा नीति–निर्माताहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, देशको कृषि क्षेत्र ठुलो जनसंख्याको जीवनको मेरुदण्ड र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । विडम्बना, हाम्रो कृषि क्षेत्र पनि पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल र आयातित सामग्रीमै निर्भर छ । डिजेल महँगिनेबित्तिकै सिँचाइ खर्चिलो हुन जान्छ, खेत जोत्ने ट्रयाक्टरको भाडा बढ्छ र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउँदा ढुवानी खर्च आकाशिन पुग्छ । यसरी समग्र कृषि उत्पादन प्रणाली नै खर्चिलो बन्न गएपछि किसानको उत्पादन लागत (कस्ट अफ प्रोडक्सन) मा वृद्धि हुनु अनिवार्य छ । कृषिमा लागत बढ्दा आन्तरिक उत्पादन कमजोर बन्दै जान्छ र देश खाद्यान्नका लागिसमेत पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी आयात गरिने खाद्यान्न स्वाभाविक रूपमा नेपाली उपभोक्ताका लागि झन् महँगो साबित हुने नै भयो ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट सबैभन्दा पहिले र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अर्को क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हो । इन्धन महँगिँदा बस, ट्याक्सी, माइक्रोबस र ट्रक जस्ता सवारी साधनको सञ्चालन खर्च बढ्छ । यसले ढुवानी क्षेत्रलाई महँगो बनाउँछ, जसको सीधा असर समग्र उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा पर्न जान्छ । नेपालमा वैकल्पिक वा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको भरपर्दो सञ्जाल अझै विकास भइनसकेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले देशको समग्र यातायात र आपूर्ति प्रणालीलाई नै गम्भीर रूपमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।

युद्ध अथवा महामारीका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक संकटले खाद्य सुरक्षामा पार्ने गम्भीर असरबारे पनि हाम्रो नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको देखिँदैन । आर्थिक संकटको पहिलो र सिधा प्रहार मानिसको भान्सामा पर्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात नगरेसम्म सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सम्भव हुँदैन । महँगीका कारण जब गरिब परिवारले घरखर्च कटौती गर्न थाल्छन्, तब उनीहरूले सबैभन्दा पहिले दुध, माछामासु, फलफूल, हरियो सागसब्जी तथा दालजस्ता पौष्टिक आहारको उपभोग घटाउँछन् । यस्तो पौष्टिक आहारमा गरिने कटौतीले विपन्न परिवारका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमा कुपोषण र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ ।

त्यसैले, सरकारले आर्थिक संकट भनेको अन्ततः एउटा ठुलो मानवीय संकट हो भन्ने कुरा ठिक ढंगले बुझ्न आवश्यक छ । देशको विकासका निम्ति स्वस्थ र बलियो जनशक्ति सबैभन्दा प्राथमिक र महत्वपूर्ण सर्त होइन र ? यस्तो सम्भावित जोखिम आँखै अगाडि राक्षसझैँ खडा भएको देख्दादेख्दै पनि देशको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पूर्वतयारीतर्फ सिन्को भाँचेको पाइँदैन । ऊर्जा, खाद्य वा वित्तीय संकटबाट जोगिन विपत्ति आउनुपूर्व नै आपतकालीन योजना बनाउने हो कि संकट आइसकेपछि ओभानो बन्ने खुद्रे प्रतिक्रिया मात्रै दिइरहने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

अब सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा हेर्नैपर्छ । नेपाल विशाल जलस्रोतको धनी र करिब ४३ हजार मेगावाट व्यावसायिक जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको देश हुँदाहुँदै पनि पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी अत्यधिक निर्भर रहनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । तर, यो विडम्बनापूर्ण परनिर्भरताप्रति नीति–निर्माताहरूमा कति पनि ग्लानि देखिँदैन । यदि सार्वजनिक यातायातलाई द्रुत गतिमा विद्युतीकरण गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन (ई–भेहिकल) लाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गर्ने र पेट्रोलियम भण्डारण क्षमतालाई बढाउने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएन भने देशले भविष्यमा निकै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

खाद्य सुरक्षाको संवेदनशीलतामा पनि राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । चामल, दाल, नुन र खाना पकाउने ग्याँसजस्ता आधारभूत वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनेतर्फ कुनै गृहकार्य भएको देखिँदैन । युद्ध वा विश्वव्यापी महासंकटको समयमा खाद्य सुरक्षा नै राष्ट्रिय स्थिरताको मुख्य आधार हो भन्ने कुरालाई राज्यले कहिले आत्मसात गर्ने ?

नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि उत्तिकै ठुलो भू–राजनीतिक जोखिममा छ । यदि खाडी क्षेत्रमा युद्धको राँको थप सल्कियो भने त्यस क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका लाखौँ नेपाली कामदारहरूको तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउनु र उनीहरूलाई यहाँ रोजगारीको विकल्प दिनुको कुनै विकल्प हुने छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) भित्र्याउने ढुंगो त बनाएको छ, तर संकटका बेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने दायित्वलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

यो उपेक्षित युवा शक्ति भोलि सामाजिक अस्थिरताको भीषण ज्वालामुखी बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सिंहदरबारले सोचेकै छैन । त्यो परिस्थिति आएमा, तिनले वैदेशिक भूमिबाट सामाजिक सञ्जाल वा फोनमार्फत यहाँ राजनीतिक उथलपुथल गराउन घण्टी बजाउने छैनन्, बल्की आफ्नै माटोमा रोजगारी र गाँसको माग गर्दै सिंहदरबारको मूल गेटअगाडि आक्रोशको नारा लगाउन पुग्नेछन् ।

बजार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको कसीमा पनि यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिन्छ । बजारलाई नियमनबिना पूर्ण रूपमा खुला र स्वतन्त्र छाडिदिँदा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले सीमा नाघ्ने जोखिम उच्च रहन्छ । बजारको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र गरिब तथा श्रमजीवी परिवारलाई लक्षित गरी तत्काल राहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन ।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण र अकाट्य सत्य बुझ्न आवश्यक छ – विश्व राजनीति र युद्ध केवल देशको सैन्य शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा मात्र सीमित हुँदैनन्; यी परिघटनाहरू कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक आर्थिक संरचना र सामाजिक न्यायसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन् । युद्धको राँकोले विश्वका सबै भूगोललाई कुनै न कुनै रूपमा छोएको त हुन्छ, तर त्यसको असर समाजका सबै तप्काले समान रूपमा भोग्दैनन् । संकटको घडीमा सम्पन्न वर्ग र गरिब वर्गको भोगाइ नितान्त फरक र विपरीत हुन्छ । त्यसैले, आर्थिक संकट मूलतः वर्गीय हुन्छ र यसले अन्ततः एउटा भयानक सामाजिक संकटलाई जन्मदिन्छ भन्ने कुरा नीति–निर्माताहरूले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

यदि यो मध्यपूर्वको युद्ध अझै लम्बिने हो भने (जसको स्पष्ट संकेतहरू विश्व रंगमञ्चमा देखा परिसकेका छन्) आसन्न विश्वव्यापी ऊर्जा संकटलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन र हामीले इतिहासकै सबैभन्दा मुस्किल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तेलको आपूर्ति प्रणाली ठप्प भयो भने हाम्रो सार्वजनिक यातायात कति दिन चल्न सक्ला ? अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिबाट गरिब र श्रमजीवी परिवारलाई कसरी बचाउने ? यदि खाडीबाट ठुलो संख्यामा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किए भने उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने वा कहाँ लगेर रोजगारी दिने ? यदि विश्वव्यापी मन्दीका कारण वैदेशिक सहायता र अनुदान घट्यो भने (जसको सम्भावना निकै उच्च छ) हाम्रा राष्ट्रिय गौरव र विकास परियोजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर संसद्मा टेबल ठोकेर नीति तथा कार्यक्रम पास गरेजस्तो सजिलो निश्चित रूपमा छैन । यस्तो बहुआयामिक संकटले कमजोर आन्तरिक संरचना भएको हाम्रोजस्तो परनिर्भर समाजलाई सबैभन्दा बढी र तीव्र रूपमा हल्लाउँछ । त्यसैले, हाम्रो वास्तविक र मुख्य चुनौती अमेरिका, इरान वा इजरायलबीचको युद्ध होइन, बरु त्यो युद्धको बाछिटा र प्रभावलाई सामना गर्न सक्ने हाम्रो आन्तरिक क्षमता (इन्टर्नल रेजिलेन्स) चरम रूपमा कमजोर हुनु हो । यदि राज्यले अहिल्यैदेखि आन्तरिक उत्पादन बढाउने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र खाद्य सुरक्षा सुदृढ पार्ने दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेन भने, हामी कुनै पनि युद्धमा प्रत्यक्ष सामेल नभइकन नै पराजित हुने निश्चित छ ।मानौँ, तत्कालका लागि यो युद्ध रोकिएला, भू–राजनीतिक तनाव कम होला र विश्व बजार फेरि केही समयका लागि स्थिर पनि होला । तर, जबसम्म नेपालले आफ्नो यो परनिर्भरताको संरचनात्मक कमजोरीलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्दैन, तबसम्म भविष्यमा आउने अर्को जुनसुकै संकटले पनि देशलाई अहिलेकै जसरी पुनः धराशायी बनाइरहनेछ । प्रश्न उही छ, यसरी गम्भीर भएर संरचनात्मक रूपान्तरणको दिशामा सोच्न र कदम चाल्न वर्तमान सरकार साँच्चिकै तयार छ त ?(सौर्य अनलाइनबाट साभार)