यदि नयाँ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्यो भने, यो मात्र आर्थिक सुधार होइन, यो सामाजिक र मनोविज्ञानमा सुधार पनि हुनेछ । सुशासनको सवाल पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना कुनै पनि सुधार सफल हुन सक्दैन ।

हरिश्चरण साह
देश रहे मात्र हामी रहने हो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा एउटा गहिरो अन्योल, आक्रोश र अपेक्षाको मिश्रण देखिन्छ । जनताले लामो समयदेखि सुन्दै आएका प्रतिवेदन, रणनीति, आन्दोलन, चुनाव, आरोप र नयाँ आशाका कथाहरू अहिले एकैचोटि आपसमा जुधिरहेका छन् । यही जटिल सन्दर्भभित्र उठेका विषयहरू, कार्की आयोगको प्रतिवेदनदेखि लिएर लिपुलेक, एसपिपी, पूर्ण–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा, रास्वपा अध्यक्षमाथिको जघन्य आपराधिक अदालती मुद्दा र अब के हुने भन्ने प्रश्न, यी सबैलाई समेटेर एउटा समग्र राजनीतिक चेतनाको चित्र कोर्न आवश्यक छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी र नीतिगत विफलताका धेरै तहहरू उजागर गर्यो । तर समस्या के भयो भने, प्रतिवेदनहरू यहाँ सत्य देखाउनका लागि त बन्छन्, तर कार्यान्वयनका लागि होइन । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, केही दिन चर्चा हुन्छ अनि बिस्तारै त्यो फाइल सरकारी दराजको अँध्यारो कुनामा हराउँछ । यसले जनतामा एउटा सन्देश दिएको छ, सत्य थाहा पाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यो सत्य कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

लिपुलेक र ग्रेटर नेपालको बहसले राष्ट्रवादको भावनालाई फेरि उचाल्यो । तर भावनाले मात्र भू–राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन । सीमाको मुद्दा केवल नारा होइन, कूटनीति, शक्ति सन्तुलन र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको विषय हो । नेपालले आफ्नो भूमि र स्वाभिमान जोगाउन भावनात्मक भाषणको पुलिन्दाभन्दा बढी, सशक्त कूटनीतिक तयारी आवश्यक छ । त्यसैगरी, एसपिपीको विषयले नेपालभित्र अर्को बहस जन्मायो । यो राम्रो कुरा होइन । नेपालमा द्वन्द्व निम्त्याउने खेल मात्र हो ।

नेपालको स्वतन्त्रता र परराष्ट्र नीतिको सीमा कति हो ? अमेरिकी जनरलहरूको नेपालमा उपस्थिति र गतिविधिहरूले केहीलाई सुरक्षा सहयोगजस्तो देखिन्छ भने केहीलाई हस्तक्षेपको संकेत देखिएको छ । प्रश्न यही हो – नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कति स्पष्ट र दृढ भएर निर्णय गर्न सक्छ ? स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन भन्ने आवाजले अर्को यथार्थ देखाउँछ । संविधानले तोकेबमोजिम सकेसम्म २०८४ असार अगावै समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । किनकि २०७९ को स्थानीय तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, तिनै ३६ वर्ष अगाडिदेखिका पुराना शासकहरूकै रजगज र भ्रष्टाचारमा डुबेका कुपात्रहरूले नै आ–आफ्ना पार्टीका मालिकलाई नै सघाउँदै लुटतन्त्र मच्चाइरहने पक्का छ ।

अतः लोकतन्त्रको जीवनरेखा नै शीघ्र चुनाव मात्र यस्तो हतियार हो जसले आजको परिवर्तित संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले निकट भविष्यमा सुनिश्चित लक्ष्यमा पुग्न तथा राष्ट्रियसभामा समेत बहुमत प्राप्त गर्दै संविधान संशोधनका लागि आधार बन्ने होला । तर यहाँ चुनाव केवल प्रक्रिया बनेको छ, परिणामले जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ । केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई लिएर उठेका मुद्दा र ‘फलामको च्युरा’ जस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनताको आक्रोशको स्तर देखाउँछन् । यो आक्रोश केवल व्यक्तिविरुद्ध होइन, सम्पूर्ण प्रणालीप्रति हो ।

जब न्याय प्रणालीप्रति विश्वास घट्छ, तब जनताले कठोर र प्रतीकात्मक भाषामा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थाल्छन् । रवि लामिछानेको शपथ, निलम्बन र पुनःस्थापनाको घटनाक्रमले नेपालको कानुनी र राजनीतिक प्रणाली बीचको द्वन्द्वलाई उजागर गर्यो । जनताले चुनेको प्रतिनिधि कानुनी प्रक्रियामा अड्किँदा, जनतामा निराशा मात्र होइन, प्रणालीप्रति अविश्वास पनि बढ्छ । अब सबैभन्दा गहिरो प्रश्न – विचार, विकास, संगठनले पनि केही हुँदैन भने के ले हुन्छ ? यही प्रश्नले आजको नेपालको राजनीति परिभाषित गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संरचना हेर्दा, ६० प्रतिशत अन्य पार्टीबाट आएका, २० प्रतिशत सुधार गर्न सकिने, र २० प्रतिशत पूर्ण नयाँ अनुहार, यो मिश्रण आफैँमा एउटा प्रयोग हो । यसले देखाउँछ कि जनताले पुरानो प्रणालीबाट निराश भएर नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्, तर त्यो नयाँ विकल्प पनि पूर्ण रूपमा नयाँ छैन । यसको अर्थ के हो भने, समस्या केवल व्यक्तिमा होइन, सोच र प्रणालीमा छ । पुराना पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरू नयाँ पार्टीमा गए पनि यदि उनीहरूको सोच पुरानै रह्यो भने परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

ब्रान्ड न्यु अनुहारहरू पनि यदि स्पष्ट दृष्टिकोणबिना राजनीतिमा आए भने, उनीहरू छिट्टै पुरानै संस्कारमा ढल्न सक्छन् । त्यसैले अब समाधान के हो ? समाधान न त केवल विचारमा छ, न केवल विकासमा, न संगठनमा । समाधान छ जबाफदेहिता, पारदर्शिता, इमानदारी र निरन्तर दबाबमा । जबसम्म जनताले निरन्तर प्रश्न सोध्दैनन्, जबसम्म नेतृत्वले हरेक निर्णयको जबाफ दिनुपर्ने बाध्यता महसुस गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेता परिवर्तनको वाहक बन्न सक्दैन ।

नेपाल अहिले संक्रमणको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा छ । यहाँ पुरानो ढल्दै छ, नयाँ बनिसकेको छैन । यही खाली ठाउँमा आशा पनि जन्मिन्छ र अराजकता पनि । यदि यो समयलाई सही दिशामा मोड्न सकियो भने नेपालले नयाँ राजनीतिक संस्कार पाउन सक्छ । नत्र, यही चक्र फेरि दोहोरिनेछ – नयाँ अनुहार, पुरानो खेल । अनि त्यसो भए के ले हुने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एकै शब्दमा छ, विश्वास । तर त्यो विश्वास अन्धो होइन, सत्यतासहित परीक्षण गरिएको, प्रश्न गरिएको र परिणामबाट प्रमाणित भएको विश्वास ।

जब राजनीतिले जनताको विश्वास जित्छ, तब मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ । अहिलेको चुनौती यही हो, विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त स्पष्ट बहुमतले जन्माएको नयाँ सरकार नेपाली राजनीतिक यात्राको एउटा निर्णायक घडीमा उभिएको छ । यो केवल सत्ताको परिवर्तन होइन, जनताको आशा, आक्रोश र आकांक्षाको संगम हो । लामो समयदेखि अस्थिरता, अविश्वास र असफल वाचाहरूले थाकेका नागरिकहरूले यसपटक स्पष्ट जनादेश दिएका छन्, ‘अब काम गर’ ।

यही जनादेशले सरकारलाई ५ वर्षसम्म टिक्ने शक्ति दिएको छ, तर यही शक्तिले उसलाई कठोर परीक्षणको कठघरामा पनि उभ्याएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, बहुमत सरकारहरू पहिले पनि नयाँ आशाका साथ आएका छन्, तर धेरैजसो निराशामा परिणत भएका छन् । कारण एउटै देखिन्छ – व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर व्यवहार परिवर्तन भएन । सोच परिवर्तन भएन । संस्कृति परिवर्तन भएन । यसपटक पनि यदि यही गल्ती दोहोरियो भने, जनताको धैर्य अझै कमजोर हुनेछ र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास थप खस्किनेछ ।

अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो, राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरवलोकन र खारेजी । यो विषय केवल प्रशासनिक निर्णयको दायराभित्र सीमित छैन, यो राज्य सञ्चालनको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न हो । विगतका सरकारहरूले आफ्ना समर्थक, नजिकका व्यक्ति र पार्टीप्रति निष्ठावान् व्यक्तिहरूलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्ने परम्परा बसालेको इतिहास ताजै छ । यसले संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनायो, पेसागत दक्षतालाई ओझेलमा पार्यो र अन्ततः राज्य संयन्त्रलाई निष्क्रियतामा धकेल्यो ।

जब कुनै संस्थामा योग्य ‘राम्रो’ भन्दा ‘हाम्रो मान्छे’ लाई प्राथमिकता दिइन्छ, त्यहाँ कामभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध बलियो हुन्छ, उत्तरदायित्व भन्दा संरक्षणको भावना हावी हुन्छ । परिणामतः सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुन्छ र जनताले राज्यलाई भरोसा गर्न छोड्छन् । यस्तो अवस्थामा सुधारको आवश्यकता केवल विकल्प होइन, अनिवार्यता बन्छ । अतः सुधारको नाममा गरिने हतारो निर्णयले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

यदि नयाँ सरकारले अघिल्ला नियुक्तिहरूलाई हटाएर आफ्नै समर्थकहरूलाई राख्ने हो भने, त्यो सुधार होइन, पुरानो अभ्यासको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ । यस्तो कदमले केही समयका लागि राजनीतिक लाभ दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ र प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउँछ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको ‘पात्र परिवर्तन’ होइन, ‘प्रणाली परिवर्तन’ हो । सरकारलाई अब यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेछ जहाँ नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष होस् । जहाँ योग्य व्यक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट होऊन्, जहाँ मूल्यांकन स्वतन्त्र निकायबाट गरियोस् र जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम होस् ।

यसका लागि पहिलो कदम हुन सक्छ – स्पष्ट मापदण्डको निर्माण । कुन पदका लागि कस्तो योग्यता आवश्यक छ, अनुभव कति हुनुपर्छ, कार्यसम्पादन कसरी मूल्यांकन गरिनेछ – यी सबै कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ कि धेरै नियुक्तिहरू अस्पष्ट मापदण्डका आधारमा भएका छन्, जसले विवाद र असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो – संस्थागत निरन्तरता । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै सबै संरचना भत्काउने संस्कारले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ ।

सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको अर्थ सबै कुरा फेरबदल गर्नु होइन । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ परिवर्तन गरियोस्, तर जहाँ राम्रो काम भइरहेको छ, त्यहाँ निरन्तरता दिइयोस् । यसले संस्थामा स्थायित्व ल्याउँछ र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँछ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो – नैतिक नेतृत्व । यदि शीर्ष नेतृत्व नै पारदर्शी, इमानदार र उत्तरदायी छैन भने, तलका संरचनाहरूमा सुधार सम्भव हुँदैन । नेतृत्वले आफ्नो व्यवहारबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जब नेता स्वयं सादगी अपनाउँछन्, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब मात्र प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

तर राजनीतिक नियुक्तिको सुधार मात्र पर्याप्त छैन । जनताले परिवर्तन महसुस गर्नका लागि दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा सुधार देखिनुपर्छ । सडकको अवस्था सुधारिनुपर्छ, अस्पतालमा सेवा सहज हुनुपर्छ, सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ र रोजगारीका अवसर बढ्नुपर्छ । यी सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम नगरी केवल संरचनात्मक फेरबदलले जनताको मन जित्न सक्दैन ।

यदि नयाँ सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्यो भने, यो मात्र आर्थिक सुधार होइन, यो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सुधार पनि हुनेछ । सुशासनको सवाल पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना कुनै पनि सुधार सफल हुन सक्दैन ।

कानुनी जटिलता पनि यस प्रक्रियामा एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हो । धेरै नियुक्तिहरू निश्चित अवधिका लागि गरिएका हुन्छन्, जसलाई हटाउँदा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । यसले सरकारको समय र ऊर्जा दुवै खर्च गराउँछ । त्यसैले संवाद र सहमतिको बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । स्वेच्छिक राजीनामा, पुनःमूल्यांकन र चरणबद्ध सुधार जस्ता उपायहरूले विवाद कम गर्न सक्छन् । यो सबै प्रक्रियामा जनताको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । (सौर्य अनलाइनबाट साभार)